प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों को मध्याह्न भोजन में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया, मध्याह्न भोजन अन्तर्गत घर-घर जाकर कर रहे खाद्यान्न का वितरण
उज्जैन । नोवल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारियों के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत राज्य शासन ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान भोजन वितरण बंद कर खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत बंद अवधि की राशि एवं खाद्यान्न सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के दर्ज़ छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। छात्रों के खाते में राज्य स्तर से सीधे राशि अंतरित की गई है एवं सूखा अनाज स्व सहायता समूहों, कार्यरत रसोईयों, शिक्षकों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के सहयोग से बच्चों को घर-घर जाकर प्रदाय किया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि में कुल 70 दिन में खाद्यान्न एवं राशि वितरण की गई। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 332 रुपये एवं सात किलो खाद्यान्न तथा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 497 रुपये एवं 10 किलो 500 ग्राम खाद्यान्न का प्रदाय प्रति छात्र किया जा रहा है। उज्जैन जिले के 2143 विद्यालयों के 112032 छात्र इससे लाभान्वित हुए।
मध्याह्न भोजन में 2592 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न का वितरण
जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ-साथ बच्चों में पोषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल-2019 से मई-2020 तक उज्जैन जिले के 2143 शालाओं में 2592.36 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण किया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 2143 विद्यालयों में एक लाख 12 हजार 23 छात्रों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन दिया जा रहा है। इन शालाओं में 3856 रसोईये कार्यरत है। शासन द्वारा रसोईयों को 858.66 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उक्त छात्रों के मध्याह्न भोजन पकाने में 999.25 लाख रुपये की लागत आई है। शासन द्वारा उक्त शालाओं में 2083.98 क्विंटल गेहूं और 508.38 क्विंटल चावल का वितरण किया गया है। जिले में 1416 प्राथमिक शालाओं में 66631 छात्र एवं 727 माध्यमिक शालाओं में 45392 छात्रों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिलाया गया है।
उज्जैन । नोवल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारियों के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत राज्य शासन ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में आगामी आदेश तक पका हुआ मध्यान भोजन वितरण बंद कर खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत बंद अवधि की राशि एवं खाद्यान्न सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं के दर्ज़ छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। छात्रों के खाते में राज्य स्तर से सीधे राशि अंतरित की गई है एवं सूखा अनाज स्व सहायता समूहों, कार्यरत रसोईयों, शिक्षकों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के सहयोग से बच्चों को घर-घर जाकर प्रदाय किया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि में कुल 70 दिन में खाद्यान्न एवं राशि वितरण की गई। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 332 रुपये एवं सात किलो खाद्यान्न तथा माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 497 रुपये एवं 10 किलो 500 ग्राम खाद्यान्न का प्रदाय प्रति छात्र किया जा रहा है। उज्जैन जिले के 2143 विद्यालयों के 112032 छात्र इससे लाभान्वित हुए।
मध्याह्न भोजन में 2592 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न का वितरण
जिला पंचायत की परियोजना अधिकारी श्रीमती कीर्ति मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ-साथ बच्चों में पोषणिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल-2019 से मई-2020 तक उज्जैन जिले के 2143 शालाओं में 2592.36 क्विंटल खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का वितरण किया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में 2143 विद्यालयों में एक लाख 12 हजार 23 छात्रों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन दिया जा रहा है। इन शालाओं में 3856 रसोईये कार्यरत है। शासन द्वारा रसोईयों को 858.66 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उक्त छात्रों के मध्याह्न भोजन पकाने में 999.25 लाख रुपये की लागत आई है। शासन द्वारा उक्त शालाओं में 2083.98 क्विंटल गेहूं और 508.38 क्विंटल चावल का वितरण किया गया है। जिले में 1416 प्राथमिक शालाओं में 66631 छात्र एवं 727 माध्यमिक शालाओं में 45392 छात्रों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिलाया गया है।
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