बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें - अपर कलेक्टर श्री तोमर

बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें- अपर कलेक्टर श्री तोमर
जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न



इंदौर 11 जून 2020
      अपर कलेक्टर श्री बीबीएस तोमर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री तोमर ने कहा कि बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइण्ड बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, करूरवैश्य बैंक, लक्ष्मीविलास बैंक आदि बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
      अपर कलेक्टर श्री तोमर ने कहा कि बैंकर्स अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करना पड़ेगा। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा अनेक स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें उन्हें समर्पित भाव से काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जनधन योजना के तहत गरीबों के खाते में केन्द्र सरकार द्वारा राशि ट्रांसफर की गई है, उसका भुगतान हितग्राहियों को किया जाना है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने 20 हजार करोड़ का राहत पैकेज गरीबों को दिया है। इसका क्रियान्वयन भी बैंकों के माध्यम से ही किया जा रहा है। स्वरोजगार योजनाओं में सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंक बेरोजगारों को ऋण प्रदान कर जिला प्रशासन को सूचित करें।
*प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना*
      अपर कलेक्टर श्री तोमर ने कहा कि बैंकर्स प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में सभी पात्र हितग्राहियों को ऋण प्रदान करें। इस रोजगार योजना में शासन स्वयं गारंटर है और आर्थिक कल्याण की अन्य योजनाओं में भी सभी बैंकर्स सहयोग करें, जिससे गरीब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
      इस अवसर पर लीड बैंक प्रबंधक श्री अनिल कुमार जैन ने कहा कि बैंकर्स ऋण प्रदान करने के साथ-साथ  ऋण वसूली में भी रुचि दिखायें। तहसीलदार के सहयोग से ऋण वसूली करना जरूरी है। इंदौर में स्वरोजगार, व्यापार, उद्योग आदि की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां पर बेरोजगारों को ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिये, क्योंकि यहां पर उत्पादन और वितरण का संतुलन बहुत अच्छा है। इंदौर बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। कोई भी बेरोजगार यदि मन लगाकर काम करेगा तो उसे सफलता मिलना तय है।
  
परियोजना अधिकारी शहरी विकास श्री प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को 10 हजार रूपये ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य शासन स्वयं गारंटर है। इसके लिये आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इंदौर जिले में पिछले तीन दिन में लगभग 23 हजार आवेदन आ चुके हैं। यह योजना भी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। जिससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सपोर्ट मिल सके। यह 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण होगा। इसमें 7 प्रतिशत ब्याज केन्द्र सरकार और शेष ब्याज राज्य सरकार देगी। हितग्राही को आवेदन के साथ एड्रेस प्रुफ, आईडी प्रुफ, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो आदि प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का नाम वर्किंग केपिटल लोन है। इस लोन के लिये नगरीय निकायों द्वारा वेण्डर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। बैठक में इंदौर जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।


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