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आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है, हम अपने आपको मध्य प्रदेश के विकास के लिये समर्पित कर रहे हैं -मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस ली

 

उज्जैन 13 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल स्थित मंत्रालय से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस ली। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा संकल्प है। हम अपने आपको मध्य प्रदेश के विकास के लिये समर्पित कर रहे हैं। प्रदेश की आठ करोड़ जनता का भविष्य बेहतर बनाने के लिये सभी अधिकारियों को दिन-रात एककर काम करना है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उज्जैन एनआईसी कक्ष में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.मोहन यादव, महिदपुर विधायक श्री बहादुरसिंह चौहान, संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा, आईजी श्री राकेश गुप्ता, डीआईजी श्री मनीष कपूरिया, एसपी श्री सत्येन्द्र शुक्ला, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की समीक्षा के लिये हर महीने के प्रथम सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जायेगी। इसमें मैदानी अफसरों के साथ हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आगे की योजना बनायेंगे। मैदानी प्रशासनिक अमले की नियुक्ति मैरिट के आधार पर होगी। अफसरों की परफार्मेंस के आधार पर उनका भविष्य तय होगा और उन्हें आगे का काम सौंपा जायेगा। सीएमओ के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान की प्रगति रेण्डमली चेक करने के लिये टीम बनाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश को भारत सरकार की हरएक योजना में पहले नम्बर पर लाने के लिये कार्य करना होगा। इस दौरान आकांक्षी जिलों को ऊपर उठाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। सरकार को जनता की भी मॉनीटरिंग समिति में सहभागिता सुनिश्चित करना होगी। ग्राम पंचायत स्तर और हर स्तर पर दीनदयाल समितियां बनाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उनके जितने भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, उनकी विधिवत योजना बनाई जायेगी।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी किसान जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के पात्र हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से भी जोड़ा जाये। किसानों का सत्यापन किया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने से न छूटे।