उज्जैन 15 फरवरी। उज्जैन संभागायुक्त श्री संदीप यादव ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मप्र सड़क विकास निगम, सेतु निगम एवं गृह निर्माण मण्डल की संभागीय समीक्षा बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विभाग द्वारा बनाये जाने वाले सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन, शासकीय क्वाटर आदि के निर्माण कार्य में तेजी लायें। निर्माण कार्य त्वरित गति से हों। यदि निर्माण कार्य में बजट का अभाव है तो शासन स्तर पर प्रस्ताव भिजवा कर बजट की मांग की जाये। संभागायुक्त ने सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे पुल-पुलियाओं के कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि संभाग के सभी जिलों में मांग के अनुसार पुल और पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है। कार्य न करने वाली एजेन्सियों को ब्लेकलिस्टेड करते हुए 10 प्रतिशत निर्माण राशि भी काटी गई है। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि उन्हें हर सप्ताह बजट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाये। बताया गया कि अपूर्ण ब्रिजों के कारण कहीं भी आने-जाने का रास्ता बन्द नहीं हुआ है। संभागायुक्त ने निर्देश दिये कि सेतु निगम अपने निर्माणाधीन एवं अपूर्ण पुल-पुलियाओं की जानकारी से उन्हें अगली बैठक में भी अवगत कराये।
बैठक में बताया गया कि उज्जैन-बड़नगर मार्ग में रेलवे ओवरब्रिज, कालीसिंध नदी पर जलमग्नीय पुल, बेरछा-सुन्दरसी-अकोदिया मार्ग में कालीसिंध नदी पर पुल निर्माण, शाजापुर जिले में हारूखेड़ी से पोचानेर मार्ग पर पार्वती नदी पर जलमग्नीय पुल, रूपाखेड़ी-माकड़ोन मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, तराना-कानीपुरा मार्ग पर पीलिया खाल नाले पर उच्च स्तरीय पुल एवं टिलर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिये भूअर्जन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बताया गया कि चापड़ा-बागली-उदय नगर मार्ग पर गुजेरा नाले पर पुल निर्माण हेतु भूअर्जन कर कृषकों को राशि भी दी गई है। इसके अलावा शाजापुर के बाढ़ प्रभावित ग्राम कमरदीपुर-कबूलपुर-रसूलपुर मार्ग के उतावली नदी पर पुल निर्माण एवं पनवाड़ी-टिंगजपुर पर पुल का निर्माण कार्य तथा सुसनेर-जीरापुर मार्ग पर कंठाल नदी पर पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मलेनी नदी पर, चंबल नदी पर, उन्हेल, करनावद, आलोट-महिदपुर मार्ग पर गंभीर नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल के निर्माण का कार्य तथा महिदपुर-ताल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गई है।
संभागायुक्त श्री यादव ने निर्देश दिये कि वर्ष 2018 में स्वीकृत कामों में वर्क ऑर्डर जारी किये गये हैं। उन कामों में भी प्रगति लाई जाये। लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने निर्देश दिये कि राज्य स्तर से बजट प्राप्ति में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उन्हें अवगत कराया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी सड़कों की सूची बनाई जाये, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने भौतिक प्रगति की जानकारी से अवगत कराने के भी निर्देश दिये। बताया गया कि वर्ष 2020-21 में विभाग के पास 71 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है, जिनसे निर्माण कार्य कम्पलीट करना है। परफार्मेंस गारंटी की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें 10 प्रतिशत की राशि सड़कों के मेंटेनेंस के लिये भी अलग से रखी जाती है। संभागायुक्त ने एनडीवी योजना एवं ध्वस्तीकरण रोड की स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि एनडीवी योजना के तहत संभाग में नौ सड़कें बनाई जानी है। यह सड़कें लम्बी अवधि की सड़कें हैं। संभागायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को शासकीय आवास का बेहतर मेंटेनेंस करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की और निर्देश दिये कि प्रकरण लगातार निराकृत होते रहें।
संभागायुक्त ने मप्र ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा बनाये जा रहे मार्गों की स्थिति की जानकारी ली। बताया गया कि प्रथम चरण एवं तीसरे चरण में 250 तक की आबादी वाले आदिवासी बहुल ग्रामों की सड़क के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुछ सड़क 500 मीटर तक की है। 50 किलो मीटर के दायरे की 34 सड़कें निर्माणाधीन हैं। विगत वर्षों में उज्जैन संभाग में लगभग 10 हजार किलो मीटर तक की विभिन्न ग्रामों की सड़कें बनाई गई हैं। इन सड़कों में अब मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। संभागायुक्त ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं द्वारा देवास जिले में किये गये मार्ग निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 250 से 500 तक की आबादी वाले गांवों की सड़कों को जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। विभाग ने संभाग में अब तक 150 गौशालाओं का निर्माण किया है। हाट बाजार एवं आंगनवाड़ी भवन भी बनाये जा रहे हैं।
संभागायुक्त ने गृह निर्माण मण्डल के कार्यों की समीक्षा की। बताया गया कि 28 करोड़ रुपये की लागत से आईटीआई भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कन्या छात्रावास, रूफ ट्रफ, केंटीन के निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। गयाकोटा तीर्थ में सौन्दर्यीकरण का कार्य बजट के अभाव में रूका हुआ है, वहीं सिद्धवट में विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 124 निर्माण कार्यों में से 73 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। बताया गया कि राजस्व कॉलोनी में पुराने शासकीय क्वाटरों की जगह 192 नये शासकीय आवास 91 करोड़ की लागत से बनाये जायेंगे।
बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।